काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङ दलीय राजनीतिमा खुलेआम सक्रिय रहँदै आए पनि मन्त्री पद नछाड्ने अडानमा देखिएपछि सरकारको ‘नागरिक चरित्र’माथि नै प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमै दलीय गतिविधिमा संलग्न मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन सुझाव दिए पनि घिसिङले सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
आफ्नै अगुवाइमा ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ स्थापना गर्ने, त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने सहमति गर्ने र समानान्तर रूपमा मन्त्री पदमा बसिरहने घिसिङको व्यवहारलाई सत्ता–लुप्त र दलीय महत्वाकांक्षाको दोहोरो खेलका रूपमा आलोचना हुन थालेको छ।
सरकारले आफूलाई ‘नागरिक सरकार’का रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा त्यही सरकारका मन्त्रीहरू नै दलीय राजनीतिमा सक्रिय रहनु नैतिक रूपमा अस्वीकार्य भएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रुपमा आलोचित बनेको छ।
विशेषगरी घिसिङको भूमिकालााा ईईनागरिक सरकारको अवधारणामाथि प्रहारका रूपमा हेरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार छोड्न दिएको सुझावको केन्द्रमा घिसिङ नै छन्। उनीसँगै दलीय गतिविधिमा लागेको र चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तामाथि पनि राजीनामाको दबाब छ।
तर, खरेलले भने प्रधानमन्त्रीबाट कुनै दबाब नआएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनी राजिनामा दिने सुरमा छैनन्।
यस्तो अवस्थामा मंगलबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले आफू ‘अहिलेसम्म कुनै पनि दलको सदस्य नभएको’ दाबी गर्दै राजीनामा नदिने संकेत दिनु आलोचनालाई थप चर्काउने कारण बनेको छ। दलको औपचारिक सदस्यता नलिएको तर्क प्रस्तुत गर्दै दलीय भूमिकाबाट आफू मुक्त भएको देखाउन खोज्नु जनतामाथि शब्दको खेल मात्रै भएको आरोप लागिरहेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा घिसिङमाथि ‘सत्ता पनि चाहिने, राजनीति पनि चाहिने’ दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप व्यापक रूपमा उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म चौतर्फी आलोचना बढेपछि उनी बुधबार राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ।
घिसिङले ‘ उज्यालो पार्टी रास्वपामा औपचारिक समायोजन भइसकेको छैन भन्दै पदबाट राजिनामा दिन मानिरहेका छैनन्।
तर, ‘सार्वजनिक रूपमा दलीय सहमतिअनुसार रास्वपाको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद स्वीकार गरिसकेपछि मन्त्री पदमा बसिरहनु नैतिक रूपमा गलत भएको भन्दै उनको आलोचना गरिएको छ।
यता, नागरिक सरकारप्रति नै प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्रीहरुले राजिनामा नदिए आँफै निर्णय लिने मुडमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ।
