काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै जेन्जी युनाइटेडले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। जेन्जी युनाइटेडका संयोजक जनक परियार्लेले आज आइतबार बिहान अर्थ अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। ज्ञापनपत्रमा स्वार्थ समूहले अघि सारेका व्यक्तिलाई तत्कालीन सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, तत्कालिन सरकारले गठन गरेको सिफारिस पदको दुरुपयोग गरि पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेको र पौडेलले सोहि स्वार्थ समूहको लागि काम गरिरहेको भन्दै संयोजक परियारले पौडेललाई पदबाट हटाएर नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खनाललाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सरकार ऐन २०५८ (पहिलो संशोधन २०६३) को धारा १५ ले नेपाल सरकारको उपधारा २ (क) (ख) र (ग) बमोजिम, नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिको उपधारा ३ बमोजिम गभर्नरको नियुक्ति सिफारिस गर्दछ, जसले आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्त, वाणिज्य प्रशासन र वाणिज्य कानूनका क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र डेपुटी गभर्नर सहित तीन जना समावेश भएको नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ।’ यसबाहेक, ज्ञापनपत्रमा डा. विश्वनाथ पौडेललाईले उक्त व्यवस्था विरुद्ध सिफारिस गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, ज्ञापन पत्रमा पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक र कृषिमा स्नातकोत्तर गरेको अनुभवका आधारमा पनि पौडेलको नियुक्ति राष्ट्र बैंकको मापदण्ड विपरीत भएको दावी गरिएको छ ।
”नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को दफा २० को रामा आर्थिक मौद्रिक बैंकि वित्तिय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याकशास्त्र, गणित वा वाणिज्य कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सोही क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा ‘क’ श्रेणीको बाणिज्य बैंक का वित्तिय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पद भन्दा उच्च पदसा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्छ” भन्ने उल्लेख छ ।
‘तर, डा पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक रिसोर्स एग्रिकल्चरमा स्नातकोत्तर, एग्रिकल्चर रिसोर्स दुकानाममा विद्यावारिधी गरेको उपाधि मात्र छ । उहाँले नियुक्तिको लागि पेश गरेका शक्षिक प्रमाणपत्र र कार्य अनुभव विषयगत विज्ञता तथा अनुभवको अभावका कारण गभर्नरका लागि योग्यता पुग्दैन । पौडेलसँग काठमाडौं विश्वविधालमा उपप्राध्यापक( उपसचिव सरह० को मात्र कार्यानुभव छ ।’ ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ।
गभर्नर नियुक्तिकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी परेकोले पौडेललाई गभर्नर बनाइराख्दा नागरिक सरकारमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्न थालेको परियारले दाबी गरे ।
‘प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्ति गर्न गठित सिफारिस समिति र समितिका सदस्यलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मिति २०८२।०२।१३ मा ०८१–ध्इ–१३२४ नम्बरको उत्प्रेशण रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाइराख्दा नागरिक सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, संयोजक परियारले अर्थमन्त्रालयमा विचौलियाको चलखेल रोक्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अनाधिकृतरुपमा लिएको ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने, वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग रोक्नुपर्नेलगायतका मागबारे अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
