काठमाडौँ। प्रभु बैंक लिमिटेडका बहालवाला सिईओसहितका कर्मचारी पक्राउ प्रकरणले देशको बैंकिङ्ग नियमन संरचनाको कार्यसम्पादन एवम् विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने संवैधानिक–कानुनी अधिकार राख्छ। सोही अधिकारका आधारमा राष्ट्र बैँकका सुपरिवेक्षण टोलीहरूले नै प्रभु बैंकमा पटक–पटक जाँदा ‘कुनै कैफियत भेटिएन’ भनेर औपचारिक प्रतिवेदन बुझाइरहेछन्। तर, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले ‘गम्भीर बैंकिङ्ग कसुर’ को दाबी गर्दै वाफिया एवम् राष्ट्र बैंक ऐनको कानुनी छिद्रमा टेकेर सिधै बैंकभित्र प्रवेश गरी बहालवाला सिईओसहितका कर्मचारी पक्राउ गरी वित्तीय क्षेत्रलाई आतंकित बनाईरहेको छ।
नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको आधिकारिक प्रतिवेदनले नै बैंकभित्र कुनै अनियमितता नदेखिएको भन्दाभन्दै कसैका व्यक्तिगत लेनदेन, रिसिबी तथा आग्रह पुर्वाग्रहकै कारण प्राप्त उजुरीलाई आधार बनाई प्रहरीले दाबीमा आधारित रही अनुसन्धान गर्नु र अर्को स्वायत्त निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु आफैंमा गम्भीर विषय हो।
यतिबेला चौतर्फी चासोसँगै उब्जेको चिन्ताको बिषय – यदि प्रभु बैंकमा अनियमितता भएकै थियो भने राष्ट्र बैँकले किन आजसम्म अनियमितता भएको बिषय औँल्याएन ? भन्ने हो। हैन, बैँकको वित्तीय अवस्था स्वस्थ छ भने ऋण नउठेकै कारण सिआईबीले कर्मचारी पक्राउ गरि आतंक सिर्जना गरिरहँदा राष्ट्र बैँक किन चुपचाप छ ? राष्ट्र बैंकको स्पेसल निरीक्षणबाट प्राप्त विस्तृत अनुगमन प्रतिवेदनले अनियमितता एवम त्रुटी नदेखाएको अवस्थामा सिआईबीले कसरी त्योभन्दा अगाडि गएर बैंकिङ्ग गतिविधिमै ‘अपराध’ देख्यो ?
यी दुईवटै नियामकिय संस्थाका दाबी एउटै प्रकरणमा फरक – फरक देखिन्छ। जसले उभिनुले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई अनावश्यक आतंकित बनाएको छ।
यति मात्र होइन—निजी बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा प्रहरीले पटकपटक हस्तक्षेप गरिरहँदा नियामकले उक्त नियमविपरीतका काम कारबाहीको प्रतिकार गर्नुको सट्टा उल्टै सिआईबीलाई लाई ‘विज्ञ सदस्य’ पठाएर वैधता दिइरहनुले नियामककै भूमिकालाई संकास्पद देखिन्छ। यस सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले एकातर्फ आफूहरुले कुनै फाइलमाथि अनुसन्धान गर्न अनुमति नदिएको दावी गरेको छ। तर, आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। अर्को तर्फ जुनियर कर्मचारी पठाएर राष्ट्र बैँकले सिआईबीको नियमविपरीत काममा सघाईरहेको छ। जसले राष्ट्र बैँकमाथि प्रश्न गर्ने प्रसस्त आधार देखिन्छ।
राष्ट्र बैँकका सुपरिवेक्षण अधिकृतहरूले अनुगमन गर्दा अनियमितता नदेखिएको हो भने उनीहरूको पदीय जिम्मेवारीमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। अनियमितता थियो कि थिएन ? सिआईबीकै दावी लाई आधार मान्ने हो भने अनियमितता हुँदाहुँदै थिएन भन्ने कर्मचारीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने कि नपर्ने ? थिएन भने तिनै सुपरिवेक्षण अधिकृत सिआईबीमा विज्ञ सदस्यका रुपमा किन खटिएका छन ? यो प्रश्न गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ। प्रहरीले नियामकको क्षेत्राधिकार नाघेर संवेदनशील वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिरहँदा उनीहरुको जिम्मेवारी के हुने हो ? प्रतिकार या सहयोग ? यी यावत प्रश्न नियामक निकायमाथि उठिरहेका छन्।
यहाँ नत नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवार इमानदारीताका साथ निभाएको देखिन्छ नत सिआईबीले। नियामक निकायसमेत आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्य भन्ने बिषयको ज्वलन्त उदाहरण राष्ट्र बैंक र तिनका गभर्नर डेपुटी गभर्नर हुन् ।
“प्रहरीले सर्वासाधारणको खर्बौं रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षा गर्ने बैंकका बहालवाला सिईओसहितका कर्मचारीले दिएको ऋण नउठ्नुलाई अनियमितता गरेको भन्दै पक्राउ गर्दै जाने हो भने त्यही अनुगमन गर्ने नियामक निकाय जसले ‘कैफियत छैन’ भनी स्वीकृति दिएको छ, उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरोस् , प्रतिवादी बनाओस्।
यदि राष्ट्र बैँक सही छ भने प्रहरीले नियामकको काम कामकारबाहीमा प्रश्न नगरोस् । गलत छ भने राष्ट्र बैँकका अनुगमन अधिकारीहरुमाथि समेत अनुसन्धान गरोस्।
नियामकको अनुगमन प्रक्रियामै गम्भीर त्रुटि छ यदि भने यी दुवै कुरा एकैसाथ सत्य हुनै सक्दैन। सिआईबी र राष्ट्र बैंक दुवै सक्चियोस्।
वित्तीय क्षेत्र अति संवेदनशील संरचना हो। यसलाई ‘कसले कति ठूलो शक्ति प्रयोग गर्न सक्छ ? कसको पहुँच कहाँसम्म छ ? कसको दुश्मनी तथा नजिक को छ भन्ने प्रतिस्पर्धाको मैदान बनाउन मिल्दैन।
कानुनी स्पष्टता हुँदाहुँदै अस्पष्ट कार्यसम्पादन र दु:ख दिने नियतले प्रारम्भिक अनुसन्धानबिनै पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ्ग प्रणालीमा अतँक सिर्जना हुनुका साथै वित्तीय अस्थिरता, नियामक एवम न्यायसम्पादनमाथि अविश्वास र नियमन–अनुसन्धान गर्ने निकायप्रतिको जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ ।
तसर्थ, राष्ट्र बैँकले प्रभु बैंकका बहालवाला सिईओ सहितका कर्मचारी पक्राउ गर्ने प्रहरी (सिइआईबी) माथि प्रश्न गरोस् । नियामकको हैसियतमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तुरुन्त सार्वजनिक गरोस्।
त्यसैगरी प्रहरी (सिआईबी) ले आफ्नो हस्तक्षेपको कानुनी आधार पारदर्शी बनाओस्। नियामक निकायका अनुगमन अधिकारीहरुलाई पक्राउ गरोस् , प्रतिवादी बनाओस्।
सिआईबीले कानुनको अपब्याख्या नगरोस्। दुवै निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमारेखा तय गरि वित्तीय क्षेत्रलाई अनावश्यक आतंकबाट जोगाओस्। राज्य दुई जिम्मेवार निकायबीचको आपसी द्वन्द्वले देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड एवम् सम्पूर्ण बैंकिङ्ग प्रणालीमाथि खतारामा नपारोस्।
