काठमाडौँ । मन्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडले विभिन्न पाँच लघुवित्तलाई दिएको झन्डै ५० करोड रुपैयाँ उठ्न नसक्दा संस्था नै वित्तीय संकटतर्फ धकेलिएको छ। लगातार नाफामा रहँदै आएको फाइनान्सको मुख्य लगानी नै डुब्ने स्थितिमा पुगेको संस्थाले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमले देखाएको छ।
मन्जुश्री फाइनान्सबाट नेरुडे मिर्मिरे, छिमेक, सम्पदा, ग्रामीण विकास र किसान लघुवित्तलाई प्रवाह गरिएका कर्जा पाँच वर्षदेखि निश्कृय अवस्थामा छन्। ती संस्थाहरूको वित्तीय अवस्था बिग्रँदै गएपछि मन्जुश्रीले दिएको कर्जा समेत निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको हो।
फाइनान्सको वित्तीय विवरणअनुसार नेरुडे मिर्मिरेबाट मात्र २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उठेको छैन। त्यस्तै छिमेकमा ७ करोडभन्दा बढी, सम्पदा लघुवित्तको ६ करोड ५o लाखभन्दा बढी, ग्रामीण विकासको २० करोड ८४ लाखभन्दा बढी र किसान लघुवित्तमा प्रवाह भएको १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन सकेको छैन।
फाइनान्सबाट उल्लेखित लगायत अन्य संस्थाहरुमा प्रवाह भएको कर्जालाई उठ्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको ठहर गर्दै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जाहरुलाई ‘लस क्याटेगरी’ मा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) तथा राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार लस क्याटेगरीका कर्जामा सतप्रतिशत प्रोभिजन राख्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ, जसले फाइनान्सको नाफा, पूँजी पर्याप्तता र तरलता स्थिति सबैमा प्रत्यक्ष दबाब पारेको देखिन्छ। नियामकीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अर्को दवावका कारण फाइनान्स थप संकटग्रस्त बन्दै गएको विवरणले देखाउँछ।
उक्त पाँच लघुवित्तमध्ये कतिपयलाई राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ भने कतिपयलाई मर्जर प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । कर्जा पुनर्संरचना, लगातार घाटा, निकासी समस्या र व्यवस्थापन असक्षमताका कारण ती लघुवित्त वित्तीय संस्थाको अस्तित्व नै जोखिममा परेको छ, जसको प्रत्यक्ष मार मन्जुश्रीजस्ता संस्थामा परेको हो।
यता, ऋण तिर्न नसक्ने समूहहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूले ‘बीस लाखभन्दा कम कर्जा मिनाहा’ हुनुपर्ने माग राखी उग्र अभियान चलाएपछि लघुवित्तहरूको कर्जा उठाउने प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ। धितो विक्री नगर्नु, कालोसूची नराख्नु, कर्जा असुली रोक्नु भन्नेजस्ता अराजक वित्त विरोधी अभियानहरू कानुनैविपरीत रहे पनि राज्यको नियामक निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासन भत्किएको छ।
बाफिया, कर्जा असूली ऐन र धितो कार्यान्वयन प्रक्रियाले कर्जा उठाउन स्पष्ट अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा ऋणी समूहको अराजकता हाबी भएको देखिन्छ। परिणामतः मन्जुश्री फाइनान्सका निक्षेपकर्ता जोखिममा परेका छन् भने लगानीकर्ताले यसवर्ष लाभांश पाउने सम्भावना अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
नियामक निकायको कमजोर अनुगमन, कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा निष्क्रियता र ऋणी समूहको दबाबका कारण मन्जुश्रीजस्ता संस्था समेत संकटउन्मुख अवस्था पुगेको देखिन्छ।
