काठमाडौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार नाघेर सीआइबीले व्यवस्थापनका कर्मचारी पक्राउ गरी प्रभु बैंकमाथि सुरु गरेको अनुसन्धान प्रक्रियाले केन्द्रीय बैंकको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ।
राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक भएकोले मूलतः मुलुकको मौद्रिक प्रणालीलाई सञ्चालन र नियमन गर्ने भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको वित्तीय प्रणालीको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय निकाय हो। आवश्यक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न स्वीकृति दिनेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी वित्तीय कारोबार गर्दछन्, जनताको निक्षेप सुरक्षित छ या छैन, प्रवाह भएका कर्जाको अवस्था कस्तो छ भनेर नियमित रुपमा सुपरीवेक्षण एवम् नियमन गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंकले गर्ने गर्दछ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक देशको बैंकिङ प्रणालीको निगरानी, नियमन र सुधारको प्रमुख जिम्मेवार निकाय हो। सोहिअनुसार राष्ट्र बैंकले हरेक आर्थिक बर्षमा पटक-पटक स्थलगत अनुगमन गर्ने गर्दछ। बैंकका वित्तीय कारोवारमाथि शंका लागेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले विशेष अनुगमन पनि गर्ने गर्दछ। जसबाट भेटिएका कैफियतमाथि तत्काल अनुसन्धान गरी कारबाहीका प्रक्रिया अघि बढाउने गर्दछ।
राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकारमा प्रहरीको ठाडो हस्तक्षेप
यदि निरिक्षणका क्रममा कुनै कैफियत भेटिए थप अनुसन्धान गरिदिन राष्ट्र बैंकले औपचारिक पत्राचार गरी प्रहरीलाई भन्ने गर्दछ। तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) ले नियामक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र छिरेर नियमविपरित बढाएको हस्तक्षेपले राष्ट्र बैंकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ भने यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको छ।
विविध कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्र र यसले वित्तीय क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असरबाट बैंक तथा वित्तीय सँस्था नाजुक अवस्था रहेकै बेला प्रवाह भएका ऋण नउठेका बिषयमाथि प्रश्न उठाउँदै क्षेत्राधिकार नाघेर सिआईबीले कर्मचारीनै पक्राउ गरी सुरु गरेको अनुसन्धानले वित्तीय क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने देखिएको छ। ऋण दिएकै कारण अपराध हुने हो भने नेपालका सबै बैंक वित्तीय सँस्थाका कर्मचारी पक्राउ पर्नेछन्। अर्थतन्त्रमा समस्या हुँदा प्रवाह भएका ऋण असुल हुन सकेको छैन। जसका कारण बैंकहरुमा खराब कर्जाको चांग छ। त्यसमाथि घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दीले धितो बेसमा प्रवाह भएका कर्जा रकमलाई नखाम्ने अर्को समस्या थपिएको छ।
त्यस्तै, प्रवाह भएका ऋण नउठ्ने, ऋण नउठेपछि राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार प्रोभिजन गर्नुपर्ने, नयाँ कर्जा लगानी नहुने, अधिक तरलता जस्ता समस्याले बैंक वित्तीयसँस्थाको नाफा प्रभावित भइ लगानीकर्ताले वर्षौदेखि रिटर्न पाउन नसकेको अवस्था छ। वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिदा समेत कर्जा लगानी हुन नसकेको जटिल परिस्थितिमा ऋण फाइलमा हस्ताक्षर गरेकै कारण जेल जानुपर्ने हो भने किन रिस्क लिने ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यसले समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्वमाथि प्रश्न उब्जेको छ भने कर्मचारीहरुको मनोबल नराम्रोसँग गिरेको छ।
राष्ट्र बैंक भन्छ- वित्तीय अवस्थामा स्वस्थ छ,
के देख्यो प्रहरीले ?
प्रभु बैंकको गत कार्तिक मसान्तसम्मको विवरण अनुसार बैंकमा ३४१.०५ अर्ब निक्षेप रहेको छ। गत आर्थिक बर्ष सोहि अवधिमामा ३४१.१७ अर्ब रहेको थियो। त्यस्तै, यस अवधिमा २४२.२१ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ। गत आर्थिक बर्ष सोहि अवधिमा २४१ अर्ब रहेको थियो। यस अवधिसम्ममा सिडी रेसियो अर्थात् कर्जा तथा निक्षेप अनुपात ७०.९५ प्रतिसत रहेको छ। गत आर्थिक बर्ष यो अनुपात ७०.७० रहेको थियो। पछिल्लो वित्तीय विवरणअनुसार बैंकका मुख्य वित्तीय सूचक सकारात्मक छन्।
त्यसमाथि बैंक तथा कर्मचारीको बदमासी भेटिएको भए कारबाही गर्ने मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो। केहि कर्जाका सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका आधारमा गत आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा मात्रै नियमित बाहेक ४ पटकसम्म स्पेसल इन्सपेक्सन गरेको राष्ट्र बैंकले कैफियत भेटाएन। राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार खराब कर्जाको वर्गीकरणअनुसार प्रोभिजन अनिवार्य भएकाले सोहिअनुसार उठ्न नसक्ने केहि कर्जाहरुको प्रोभिजन गर्न दिएको निर्देशन बैंकले पालना गरेको वित्तीय विवरणमै उल्लेख छ। यसबाट गत बर्ष बैंकको नाफा प्रभावित बनेको देखिन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार पनि प्रभु बैंकको वित्तीय विवरणमा कुनै कैफियत छैन।
बैंकका कर्मचारी पक्राउमा नियामक नै अनभिज्ञ
संगठित रुपमा वित्तीय अपराध भएको भेटिए राष्ट्र बैंकले नै थप अनुसन्धानका लागि औपचारिकरुपमै सीआइबीलाई कारबाही अगाडि बढाउन पत्राचार गर्ने गर्दछ। तर, राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकमाथि अनुसन्धान गर्न औपचारिक पत्राचार गरेको छैन। यससम्बन्धमा राष्ट्र बैंक नै अनभिज्ञ छ। राष्ट्र बैंकले नियमित रुपमा पटकपटक अनुगमन गर्दा फेला नपारेको कैफियत प्रहरीले कसरी भेट्यो होला भन्नेमा राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षकहरु नै अचम्ममा परेका छन्। तर, सिआईबीले भने आफूले प्रक्रिया पुर्याएर नै बैंकका कर्मचारी पक्राउ गरेको दावी गर्दै आएको छ।
केहिदिन अघि नियमविपरीत बैंकमा सिआईबी प्रवेश गरेपछि आपत्ति जनाउँदै राष्ट्र बैंक आवश्यक फाइल आफूमार्फत् माग्न भनेको थियो । तर, मनोमानी ढंगले बैंकमा छापा मरेको प्रहरीले नियामकको अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी अदालतको आदेश भन्दै कर्मचारी नै पक्राउ गरेपछि वित्तीय क्षेत्रप्रति जनताको विश्वास कमजोर भएको छ भने यसबाट प्रणालीगत असर परेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन वाफिया २०७३ मा समेत अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण, खातासम्बन्धी गोप्य कागजात वा सञ्चालक/प्रमुखहरूमाथि कारबाही अघि आवश्यक सूचना केन्द्रीय बैंक अर्थात् नियामक निकायमार्फत मागिने प्रस्ट प्रावधान छ।
तर, पछिल्लो समय सिआइबीले यी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै बैंकहरूबाटै सोझै विवरण झिक्ने, कर्मचारी पक्राउ गर्ने र नियमनकारी निकायलाई पूर्ण रूपमा पन्छाउने ‘नयाँ अभ्यास’ थालेको छ। जसले नियामक निकायको कार्यसम्पादन क्षमातामाथि नै प्रश्न उब्जेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार पनि कुनै बैंक वित्तका विवरण लिन कर्मचारी पक्राउ गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिन्छ।
विज्ञ भन्छन्- सीआईबीले गलत नजिर बसाल्यो
सीआईबी सक्रिय हुँदा वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी नहुने राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरु बताउँछन्। वित्तीय प्रणाली प्रभावकारी हुन राष्ट्र बैंक नै प्रभावकारी हुनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ। वित्तीय क्षेत्रमा अपराधिक गतिविधि भएमा मात्र राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा मात्र प्रहारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने नियमविपरीत सीआईबीले देखाएको जबर्जस्तीले वित्तीय स्थायित्वसँगै प्रणालीमा समेत समस्या देखिने उनीहरुको दावी छ।
त्यसमाथि, ग्राहकको रकम सुरक्षालाई हितमा राखी हिजोदेखि हुँदै आएका नजिर , घटनाक्रम अनुसार पनि प्रहरीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकले नै लेखिपठाएका फाईलमाथि मात्र अनुसन्धान एवम् कारबाही गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्लो समय भने सीआईबीले देखाएको हस्तक्षेपकारी प्रवृतिले बैंक वित्तमा रहेको ग्राहकको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने खतरामाथि उनीहरुले चासोसँगै गुनासो व्यक्त गरेका छन्।
नियामकको क्षेत्रभन्दा बाहिर गई प्रभु बैंकका कर्मचारीहरु पक्राउ गरिनु ऋण प्रवाह तथा पचचलनका बिषय नभई राजनीतिक प्रतिसोधको कारण हुनसक्ने आशंका गरिएको छ।
