काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले ‘इन्ट्रेस रिबेट’ को नाममा अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको पाईएको छ ।बैंकका अध्यक्ष तुलसीराम अग्रवालको निर्देशनमा तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रोशनकुमार न्यौपानेको नेतृत्वमा ‘इन्ट्रेस रिबेट’ को झन्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको तथ्य भेटिएको हो।
नियमविपरीत ब्याज अशुली, ब्याजमा मनपरी छुट, छुट रकमबाटै कर्जा अशुली भएको देखाउँदै ग्राहक तथा लगानीकर्ता झुक्याएरै ४ बर्ष कार्यकाल पूरा गरेका सिइओ न्यौपानेले बैँकलाई सँकटग्रस्त अवस्थामा पुर्याएर बाहिरिए। तर, बैँकलाई घाटामा पुर्याएर संचालक तथा कर्मचारीले अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन गरेको बिषयमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैँकले चासो देखाएको छैन।
बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणले ब्याज फिर्तामा अपचलन देखिएको निष्कर्षसहित बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। तर, संचालककै संलग्नता रहेकाले यो बिषय गुपचुप राखिएको बैँक स्रोतको दावी छ।
के हो ‘इन्ट्रेस रिबेट’ विवाद ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत ब्याज बढाएको भन्ने गुनासोका आधारमा राष्ट्र बैंकले गरेको स्थलगत सुपरिवेक्षणका क्रममा आधारदरसँगै प्रिमियम समेत बढाएको भेटिएपछि २०७९ असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नियमविपरीत लिएको ब्याज तथा बढाइएको प्रिमियम फिर्ता निर्देशन जारी गर्यो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो, सोही उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरेको पाइए हर्जना दर थप गर्न पाउने उल्लेख छ ।
“एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिइने कर्जा प्रस्ताव पत्रमा उल्लेख गरी कर्जा स्वीकृत गरेपश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः बृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन,” एकीकृत निर्देशनमा भनिएको छ, “तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र धितो सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु-याउने कार्य गरेको पाइएमा उप बुँदा २ बमोजिमको हर्जना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पु-याएको मानिने छैन ।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिइएको थियो, सोही उद्देश्यमा कर्जाको प्रयोग हुँदा समेत ब्याज असुल गरेको भेटिएपछि । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार केहि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नियमविपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गरे। केहिले ब्याज फिर्तामा जालझेल गरे भने केहिले अझैसम्म फिर्ता गर्ने छाँट देखाएका छैनन्।
‘रिबेट’ मा अर्बौं घोटाला– मध्यरातमा ‘विथड्रल’
‘इन्ट्रेस रिबेट’ राष्ट्र बैंकमा सबैभन्दा बढी जालझेल गर्नेमा एनआईसी एशिया बैंक देखिएको छ। राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बैंकले नियमविपरीत लिएको झन्डै साढे ४ अर्ब ३० करोड बढी रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकले सो रकम फिर्ता गरेको दावी पनि गरेको छ। तर, अर्थसंजाल डटकमलाई प्राप्त विवरणअनुसार बैंकले सो रकम बैंककै खराब कर्जा मिलाउन, निष्क्रिय कर्जाको ब्याज भुक्तान गरी कर्जालाई असल देखाउन तथा संचालक तथा सीईओ निकटका व्यापारीहरुको ब्याज भुक्तानी गर्नमा प्रयोग गरेका छन्।
प्राप्त विवरणअनुसार ब्याज फिर्ता पाउनुपर्ने वास्तविक ऋणीले रिबेट पाएका छैनन् । तर, संचालक तथा उच्च व्यवस्थापक निकट ‘खराब ऋणी’ का खातामा उक्त रकम जम्मा गरी निष्क्रिय कर्जालाई समेत कमसल देखाईको छ।
एनआईसी एशिया बैंकको ४ अर्ब ३० करोड ‘इन्ट्रेस रिबेट’ मध्य आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ करोड १६ लाख बढी, २०७८/ ७९ मा ७७ करोडबढी, २०७९/८० मा २ अर्ब ४८ करोडबढी र २०८०/८१ मा १ अर्ब बढी रुपैयाँ ‘इन्ट्रेस रिबेट ले बैंकको खराब कर्जा मिलाएको देखिन्छ। यसमा बैंक संचालक तथा व्यवस्थापकले खराब ऋणीहरुसँग पूर्व सम्झौता गरी केहि रकमले उनीहरुको ब्याज तिरिदिएर खराब कर्जा व्यवस्थापन गरिएको छ भने केहि रकम ऋणी र कर्मचारीको आपसी सहमतिमा भागवण्डा गरी अपचलन गरेको अर्थसंजाल डटकमलाई प्राप्त विवरणमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ‘इन्ट्रेस रिबेट’ को २६ करोड ७० लाखभन्दा बढी रुपैया रुपैयाँ बैंकका कर्मचारीले ऋणीका खातामा जम्मा गरी क्यास नै विथड्रल गरेको देखिन्छ भने झन्डै १८ करोड रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिमा खातामा ट्रान्सफर गरि त्यहाँबाट झिकिएको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै ‘इन्ट्रेस रिबेट’ को साँढे ११ करोड रुपैयाँ अन्य भुक्तानी भनी देखाईएको छ।
विवरणअनुसार बैंकका विभिन्न खाताहरुबाट बिहान ९ बजे देखि रातीको १२ बजेसम्म रकम निकालिएको छ। त्यसमाथि म्यासेन्जर सुरक्षागार्ड लगाएर रकम निकाएका छन्। यसबाट पनि बैंकका कर्मचारीबाट ‘इन्ट्रेस रिबेट’ को रकम अपचलन भएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकको आँखाका छारो हाल्दै एनआईसी
नियामकिय कारबाहीबाट बच्न बैंकले केहि ऋणीका खातामा ब्याज रिबेटवापतको रकम जम्मा पनि गरेको छ। तर, उक्त रकम झुक्किएर खातामा गएको भन्दै बैंकले फिर्ता लिएका दर्जनौँ ऋणीहरु छन्। तिनै मध्यका एक हुन् बीरगंजका ब्यापारी उमेश चौहान।
चौहानले एन आई सी एशिया बैंकको वीरगञ्ज शाखाबाट‘श्याम गल्ला भण्डार’को नामबाट ३ करोड ८५ लाख रूपैयाँ र बुवा श्यामप्रसाद चाईको नाममा रहेको ‘कृष गल्ला भण्डार’को नामबाट ३ करोड ८५ लाख गरेर ७ करोड ७० लाख रूपैयाँ कर्जा लिएका थिए । कर्जा लिँदा ब्याजदर ८.२५ प्रतिशत रहेकोमा बढाएर १६.७० प्रतिशतसम्म पुर्याइयो ।
तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाका कर्जा लिँदा जति प्रिमियम छ, कर्जा चुक्ता नहुँदासम्म उक्त प्रिमियम बढाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीतबैंकले आधार दरसँग प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याज निर्धारण गरेको भेटिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीत लिएको ब्याज फिर्ता गर्न लगाएको थियो। सोहि निर्देशन अनुसार ब्याज फिर्ता पनि भयो तर, तत्कालिन शाखा प्रबन्धक हरिकृष्ण पौडेलले ‘अरूको पैसा तपाइँको खातामा आएको’ भनी झुक्याएर चेक मागे अनि रिबेटवापतको रकम निकाले। तर, राष्ट्र बैंकलाई झुक्याउनका लागि रकम निकाल्दा खातामा भने ‘इन्ट्रेस रिबेट’ भनेरै लेखे । जुन कुरा चौहानले अडिट गर्ने बेलामा मात्रै देखे अनि राष्ट्र बैंकमा उजुरी गरेका थिए। चौहानका अनुसार प्रबन्धक पौडेलले झुक्याएर ‘इन्ट्रेस रिबेट’ वापत आएको ६७ लाख १८ हजार रूपैयाँ निकालेका छन्। त्यस्तै आफ्नो कम्पनीको खाताबाट बैंकले किर्ते गरी विभिन्न अपरिचित व्यक्तिका नामबाट पटक-पटक रकम रकम निकालेको राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ।
यतिमात्र नभई एन आई सी एशिया बैंकले नियमविपरीत ब्याज अशुल गरेका दर्जनौँ ऋणीहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी तथा गुनासो दर्ता गरेका छन्। तर ती उजुरीमाथि अझैसम्म कारबाही भएको छैन।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
“बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य कुनै सम्बन्धित व्यक्तिले यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन वा सोअन्तर्गत जारी भएको नियम, विनियम वा दिइएको निर्देशन वा आदेश वा सर्तको उल्लंघन गरेमा वा राष्ट्र बैंकले दफा ९९ को उपदफा (३) को खण्ड (ख) बमोजिम दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेमा राष्ट्र बैैंकले उल्लङ्घनको प्रकृति तथा गाम्भीर्य हेरी दशलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ,” राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र बैंकले सीईओ र संचालक समितिलाई सचेत गराएर उन्मुक्त गरिदिएको छ।
चौहानको उजुरीसँगै स्थलगत सुपरिवेक्षण गरी राष्ट्र बैंकले सीइओ न्यौपानेलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा नसिहत दियो, संचालक समितिलाई सचेत गरायो । तर, राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन तथा बैंक तथा वित्तीय सँस्था सम्बन्धी ऐन वाफियाअनुसार पनि यो ‘गम्भीर वित्तीय अपराध’ भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन्। बैंक संचालक तथा सीइओलाई नसिहत या सचेत गराएर मात्र उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ती अधिकारीहरुको भनाई छ।
Related
वित्तीय अपराधका आरोपीत अध्यक्षसँग राष्ट्र बैंकका हाकिमको गोप्य मिटिङ, के- के भयो ‘डिल’?
