काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ । उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएको हो।
यससँगै उद्योगीहरूले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पनि नपाउने भएका छन् ।
निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र स्व–घोषणा गरी विभागसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था थियो । जुन व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८१/८२ को स्वः घोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेश नगर्न व्यवस्था गर्न विभागले जनाएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले असोज ५ गते नै थप दायित्व सिर्जना हुनेगरि निवेदन नलिन विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
