काठमाडौं । लोकतन्त्रको मूल आधार विधिको शासन हो, जहाँ चाहे साधारण जनता होउन् वा उच्च ओहदामा रहेका नेता सबै कानुनी दायराभित्र रहन बाध्य छन् । तर, नेताहरूले भने भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधि वा गम्भीर आरोपहरूमा मुछिएर कारागारमा चलान हुँदा समेत पार्टीको नीति, निर्देशन र रणनीति निर्धारण गरिरहेका हुन्छन् ।
यस प्रवृत्तिबाट हालैको संसदीय निर्वाचनमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पनि अछुतो छैन । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको रकम अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न रहेको आरोपमा २०८१ चैत २५ गतेदेखि रुपन्देही कारागारमा छन् ।
‘ब्लक नम्बर चार’मा रहेका लामिछानेको सक्रियतामा नै पार्टीका गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । पार्टीका उपसभापति डिपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटी, प्रवक्ता मनिष झा लगायत नेताहरू निरन्तररूपमा कारागार पुगेर निर्देशन लिइरहेका छन् । यति मात्र होइन, संसदीय दलको बैठकसमेत लामिछाने थुनामा रहेकै नजिकको होटेलमा राखिएको छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल अगाडि रहेको होटेल रमादामा भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिदृश्य, संसदमा प्रस्तुत विधेयक, भिजिट भिसा प्रकरण र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषयमा पार्टीको अडानबारे छलफल भएको छ ।
रवि लामिछानेको कारागारबाटै पार्टी सञ्चालनको प्रयासले उनको नेतृत्व क्षमता र संगठनप्रतिको लगाव देखाउँछ । तर, कारागारको अर्थ हो, कानुनी प्रक्रिया अनुसार कुनै व्यक्तिलाई स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनु । यस्तो अवस्थामा पनि पार्टी सञ्चालन गर्नु उनको संस्थागत नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा प्रश्न उठाउँछ ।
लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान भइरहेको भन्दै प्रहरीले संघीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले २०८० पुस ८ गतेदेखि लामिछानेलाई निलम्बनमा राखेका छन् । तर, उनी अझै संसदीय दलका नेता छन् । यसले रविको नैतिकता मात्र होइन, रास्वपाको संस्थागत आचरणमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
रविले कारागारबाटै पार्टी चलाउने विषय केवल आलोचनाको विषय मात्रै होइन । इइतिहासमा नेल्सन मण्डेलाजस्ता नेताहरूले कारागारमै रहँदै आफ्नो आन्दोलनलाई सशक्त बनाएका उदाहरण पनि छन् । केही अवस्थामा कारागार नेताको प्रभावलाई कमजोर बनाउने होइन, उल्टै बलियो बनाउने माध्यम बन्न सक्छ ।
कतिपय अवस्थामा, जनताले कारागारमा रहेका नेतालाई ‘राजनीतिक कैदी’ ठान्न सक्छन् । जसले उनीहरूको लोकप्रियता बढाउन सक्छ । रास्वपाले पनि रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । जसले रविप्रति सहानुभूति पनि बढ्दो छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा विगतमा पनि कारागारबाटै राजनीतिक नेतृत्व सञ्चालन भएका दृष्टान्तहरू छन् । तर, यस्तो अभ्यासले स्वतन्त्रता, न्याय र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई चुनौती दिन्छ । यसले कानुनी प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याउँछ । तर, राजनीतिक अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक मूल्यलाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
