काठमाडौं । सरकारले नेपाली अवैतनिक वाणिज्यदूत/महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्ने नियमावली संशोधनको नयाँ मापदण्ड ल्याएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार अब वाणिज्यदूत बन्न चाहने व्यक्तिलाई अंग्रेजी भाषासँगै सम्बन्धित देशको स्थानीय भाषा जान्न अनिवार्य गरिएको छ । मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यताको प्रावधान भने यथावत् राखिएको छ ।
यसअघि ‘वर्षमा कम्तीमा ६ महिना कन्सुलर कार्यक्षेत्रमा बसोबास गर्न सक्ने’ सर्तलाई कडा बनाउँदै अबका कन्सुलरले सम्बन्धित देशमा कम्तीमा १० वर्ष स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उक्त क्षेत्रमा अनुभव र स्थानीय ज्ञान भएका व्यक्तिलाई मात्र वाणिज्यदूतको अवसर खुला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीमा कन्सुलरले अनिवार्य रूपमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने र कार्यकालभर कार्यक्षेत्रमै बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको । यसअघि यो विषय वैकल्पिक थियो ।
नयाँ नियम अनुसार नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा कम्तीमा १० वर्षदेखि सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पनि वाणिज्यदूत बन्ने अवसर दिइनेछ । तर, नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका वा शरणार्थी प्रक्रियाबाट नागरिकता वा बसोबास अनुमति लिएका व्यक्तिहरू भने अयोग्य मानिनेछ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारको नीतिविपरीत गतिविधि गर्ने वा प्रवासी नेपाली समुदायको एकता, सद्भाव वा सहिष्णुता खल्बल्याउने कार्यमा संलग्नहरूलाई पनि नियुक्त नगर्ने प्रावधान छ ।
चार वर्षे कार्यकाल यथावत राख्दै, कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा सम्बन्धित देशका राजदूतको सिफारिसमा परराष्ट्रमन्त्रीले पुनः नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, काम असन्तोषजनक ठहरे जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारले कुनै देशमा आवासीय दूतावास खोल्ने निर्णय गरेमा सोही देशमा रहेका अवैतनिक वाणिज्यदूतको पद स्वतः खारेज हुने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ ।
