काठमाडाैं । बैंकको नयाँ लाइसेन्स खोल्न नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले बताएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको आगामी वर्षको मौद्रिक नीति सम्बन्धमा संघीय संसदको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा चौधरीले यस्तो बताएका हुन् । ‘बैंकको नयाँ लाइसेन्स दिने होइन, बैंकको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भने।
विकास बैंकहरू उद्देश्यअनुसार नचल्दा पनि समस्या आएको उनको भनाइ छ । विकास बैंकहरूको लविङका कारण उनीहरूलाई राष्ट्रियस्तरमा चलाउने व्यवस्थाले विकास बैंकको मर्म हराएको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीका लगानीकर्ताको पहुँचमा पुग्नेगरी ‘डकुमेन्टेसन’देखि सम्पूर्ण विषयमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, नयाँ लाइसेन्स यसको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ ।
‘आज कर्णाली र सुदूरपश्चिममा त्यहाँको लगानीको वातावरण, लागत मूल्य, त्यहाँको उद्यमशील सिप, व्यवस्थापन र बैंकलाई सहयोग गर्नका लागि गर्नुपर्ने डकुमेन्टेसनलाई विचार गर्नुपर्छ । स्थानीयता आधारमा विकास बैंकको पुन:परिभासित गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसको समाधान फेरि नयाँ बैंकलाई दिने ? बल्ल–बल्ल मर्जर गराइयो, त्यो मर्जरको दुःखबाट थुप्रै बैंकहरू माथि उठ्न सकेका छैनन् ।’ लगानीको मोडल नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
