नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सरकारले गरेको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
चैत २५ गते सरकारले अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेपछि यसविरूद्ध उहाँ सर्वोच्च अदालत गएका होन।
अधिकारीले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदर गरी गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको छ । उहाँका तर्फबाट वकिलहरू आइतबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन पुगेका छन् ।
गत २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। सरकारले पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै गभर्नर अधिकारी निलम्बित हुनुभएको छ ।
आयात रोक्न खोजिएका विलासिताका वस्तुहरूको गोप्य सूची सार्वजनिक गरेको आरोप गभर्नर अधिकारीमाथि लगाइएको छ। सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ मा सरकारले ऐनको दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत ०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। अधिकारी निलम्बित भएसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा। निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ ।
