काठमाडौं। आर्थिक संकटमा फसेको एनआईसी एशिया बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) रोशन कुमार न्यौपानेले भने आकर्षक एवं महँगो सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै न्यौपानेले ३ करोड ५५ लाख ८७ हजार १ सय एकानब्बे रुपैयाँ तलब भत्ता बुझेका छन्।
सीइओ न्यौपानेले आव २०८०/८१ मा कार्यसम्पादन अब्बल भएको भन्दै कर्मचारी बोनसवापत ६४ लाख ५६ हजार ५ सय त्रियासी रुपैयाँ बुझेका छन्। त्यस्तै सीइओ न्यौपानेले अन्य सेवा सुविधावापत एक लाख ४४ हजार ४ सय ७३ रुपैयाँ रकम बुझेका भने उनले सोहि अवधिमा ९१ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम एक्स्ट्रा बुझेका छन्।
यतिमात्र नभई सीइओ न्यौपानेले बैंकबाट एउटा लक्जरी कार, २४ सै घन्टा तैनाथ रहने सवारी चालक, करोडौं रुपैयाँको बीमा, कर मर्मतसम्भार लगायतका महँगा सुविधा लिँदै आएका छन्। बैंक नेतृत्व उपलब्धिमूलक काम भन्दा आन्तरिक राजनीतिमा अल्झेर महँगा भत्ता र सेवा–सुविधा उपभोगमा तल्लीन रहेको आरोप लाग्दै आएको छ।
जबकी यस बर्ष मुल्यांकन समितिले उनको कार्यसम्पादनलाई ‘गुड’ मात्रै भनेको छ। त्यसमाथि बैंक साढे ३ अर्ब घाटामा छ। चालु आर्थिक बर्षको ९ महिनासम्ममा बैंकको नाफा ९१.८१ प्रतिशतले घटेको छ। वितरणयोग्य नाफा ३ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ। यस्तो अवस्थामा समेत बैंकको प्रमुख कार्यकारी स्वयमले यस किसिमको महँगो सेवा सुविधा उपभोग गर्दा नेतृत्वको नैतिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि प्रश्न उब्जेको छ।
चालु आर्थिक बर्षमा निर्देशनविपरितका काम गरेपछि उनलाई राष्ट्र बैंकले नसिहत दियो। त्यसपछि संचालक समितिलाई राजीनाम बुझाएका उनलाई संचालक समितिले ‘बिगारेका कर्जा उठाएर, ब्यालेन्स सिट सपारेर’ मात्र जानु भनेपछि उनको राजिनामा अझै स्वीकृत भएको छैन। जसका कारण उनी काममा ध्यान दिन छोडेका छन्। बैंक स्रोतका अनुसार उनी आफ्नै निजी कम्पनीका काममा व्यस्त भएर घर फर्किन्छन्। संचालक समितिले नै असहयोग गरेपछि जसरी हुन्छ दोस्रो कार्यकालको बाँकी समय कटाउने र तलब पचाउने उनको दैनिकी जस्तै बनेको छ।
उच्च तहमा रहेका अधिकारीहरूले सुविधाको नाममा करोडौं खर्च गरिरहेका बेला खर्च घटाउने भन्दै सीइओ न्यौपानेले बैंकका साधारण एवं जुनियर कर्मचारीहरू कटौती गर्ने योजनाअनुसार अस्वाभाविक दवाब र असुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्दै बैंक छोड्न बाध्य बनाउँदै आएका घटना सार्वजनिक भएका छन्।
यस अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ४६ करोड ८ लाख १ हजार ५५० रुपैयाँ कर्मचारीमा मात्र खर्चिएको छ, जुन बैंकको वित्तीय कार्यसम्पादन र यसको सँस्थागत उपलब्धिसँग मेल खाँदैन। शाखा विस्तारका नाममा अनावश्यक लगानी र व्यवस्थापन तहमा अचाक्ली खर्च र यसभित्र पनि चरम अनियमितता भएपछि बैंक नेतृत्वको चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ। त्यसमाथि बैंक र बैंक नेतृत्वले नियमविपरित गरेका काम कारबाहीमा समेत उन्मुक्ती दिँदै आउनुले नियामक निकायको भूमिकाप्रति समेत प्रश्न उठ्दै आएको छ।
