काठमाडौं। नेपाल आयल निगममा नयाँ नेतृत्व आएसँगै सँस्था घाटामा पुर्याउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्ने बिषयले सबैको ध्यानआकर्षण गरेको छ। यसैबीच निगमका जुनियर कर्मचारीदेखि कार्यकारी निर्देशकमाथि नै ‘कमिसन चौरासी’ मा लागेर व्यापक अनियमितता र चलखेलको गर्न थालेको आरोप लागिरहेको छ।
स्रोतका अनुसार आयल निगममा अहिले उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । केहि समय अघि यी दुवैको मिलेमतोमा ‘मिसन चौरासी’ अन्तर्गत कमिसनको व्यापक चलखेल भइरहेको भए पनि हिसाव किताव नमिलेपछि सम्बन्धमा दरार आएको बुझिएको छ। त्यसपछि मन्त्रीकै मिलेमतोमा कमिसनको खेल भईरहेको बिषय सतहमा आएपछि भट्टको मन्त्री भण्डारीसँग र विभागीय प्रमुखहरुसँग समेत खटपट भएको बताईएको छ।
निगमकै आन्तरिक स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार, कमिसन सेटिङ गर्नकै लागि भट्टले निगममा रहेका वरिष्ठ तथा योग्य कर्मचारीलाई वेवास्ता गर्दै प्रदीप यादवलाई विशेष जिम्मेवारी दिएका छन् । यादवभन्दा माथिल्लो पदमा रहेका ७ जना कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई वेवास्ता गरी निगमका अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यादवलाई सुम्पिएपछि निगममा कर्मचारी कर्मचारी बीच खटपट सुरु भएको छ।
अझ चकित पार्ने कुरा त के छ भने, यादवसँग न त कुनै विशिष्ट दक्षता छ, न त उनीसँग प्रशासनिक अनुभव छ। तर पनि भट्टले किन अन्य दक्ष कर्मचारीलाई पाखा लगाएर उनी यादवलाई काखी च्यापिरहेका छन् ? भन्ने बिषय रहस्यमय छ। यादवको सहयोगमा भट्टले भैरहवा, धनगढी र सिनामंगलको डिपो असुरक्षित भएको हल्ला गर्दै स्थानान्तरण गर्ने र भण्डारण क्षमता बढाउने योजना अघि सारेका छन् । इन्धन डिपो निर्माण तथा स्थानान्तरणका लागि चण्डिका भट्टले सबै अधिकार प्रदिप यादवलाई नै हस्तान्तरण गरेका छन् । यसबाट पनि निगममा सबै काम भट्टको निर्देशन र यादवकै सेटिङमा हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ।
आयल निगममा प्रदिप यादव भन्दा माथिल्लो पदमा नै ७ जना बरिष्ठ कर्मचारी छन् । तर, निगमका महत्वपूर्ण र मालदार काम भने यादवले पाएका छन् । कुनै बिशेष योग्यता र दक्षता नभएका यादवलाई प्रमुख बनाउन कुनै मापदण्ड पनि अपनाईको छैन । सबै इन्धन डिपो निर्माण तथा स्थानान्तरणको प्रमुख नै प्रदीपलाई बनाउनुले पनि यसमा ठुलै आर्थिक चलखेलन भएको स्पष्ट हुन्छ।
निगम स्रोतका अनुसार इन्धनको ठूलो कारोबार हुने एक दर्जन बढी कार्यालयमा यसरी कनिष्ठ कर्मचारीलाई एक तह माथिको सेवा सुविधा दिएर निगमले नै खटाउने गर्दछ।
त्यस्तै, अमलेखगन्जमा पाईपलाईन बिछ्याउने काम आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको दावी गर्ने निर्देशक भट्टले उक्त स्थानमा गर्नुपर्ने इन्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी कामको जिम्मेवारीमा समेत आँफु निकटका प्रशासनका कर्मचारी खटाएको पाईएको छ। जुन सरासर गलत हो। यसले पनि भट्ट कति जिम्मेवार छन् भन्ने बिषयमा उनको कार्यक्षमता र पारदर्शितामाथिनै प्रश्न उब्जिएको छ।
अमलेखगन्जमा पाईपलाईन बिछ्याउने बिषयलाई लिएर अदालतमा मुद्दा समेत दायर भएको छ। मापदण्ड अनुसारको गहिराईमा पाईपलाईन नराखिएको र यसले जोखिम निम्त्याउने भन्दै सयौँ स्थानीय परिवारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र भारतले समेत पूर्ण स्वीकृति नदिएको अवस्थालाई भने यादवले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
यसैबिषयलाई लिएर भट्टको संलग्नता रहेको भनिएको अमलेखगन्जमा पाईपलाईन बिस्तार ‘कमाउने र कमाउने दिने’ अभ्यासमा मात्रै सीमित बनेको निकमकै कर्मचारीको आरोप छ। उक्त पाईपलाई परियोजनामा काम भन्दा पनि कर्मचारीलाइ कमाउने वातावरण बनाईदिने र आफुलाई पनि कमिसन आउने काममा राखेका छन्।
निगमका कर्मचारीका अनुसार भट्टले व्यापारी तथा व्यवसायीबाट समेत कमिसन लिने गरेका छन्। भट्टमाथि एलपी ग्यासमा घरायसी र व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि एकै मूल्य तोकेर उपभोक्ता सोसिरहेको र व्यापारी पोसिरहेको आरोप छ। निगमका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले मासिक सरदर ४० देखि ४२ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको भए पनि यसमा अर्बौ रुपैयाँ घाटा छ। व्यवसायीहरुलाई लाभ दिँदा आयल निगमलाई भएको घाटा पूर्ति गर्न निगमले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भने बढी नाफा राख्ने गरेको छ ।
केहि समय अघि नीलो रङ्गको सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र रातो रङ्गको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनका लागि फरकफरक मूल्यमा विक्री गरिने भन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको भए पनि भट्टले व्यापारीहरूकै दबावमा एलपी ग्यासमा फरक मूल्य नतोकेको भन्ने उपभोक्ताको आरोप छ।
नेपाल आयल निगमले बिक्री–वितरण प्रणालीलाई प्रगतिशील बनाउन नसक्दा निगमले ग्यासमा ठूलो रकम घाटाका रुपमा व्यहोर्नुपरिरहेको हो । साना उद्योगसहित होटल, रेष्टुरेन्ट लगायतका क्षेत्रमा खपत हुने २० हजार र अन्य घरासयी खपत हुने ग्याँसको मूल्य एउटै छ । यसमा पनि निकै ठूलो चलखेल भएको आशंका छ।
आयल निगमका पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरुले थालनी गरेका कामको निरन्तरता बाहेक भट्टले कुनै पनि नयाँ योजना अघि नबढाएको निगमकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। उनको काम प्रति मन्त्रालयसमेत सन्तुष्ट छैन। तर भट्ट भने अबको १ महिनामै व्यवसायीलाई दिने एलपी ग्यासमा १० प्रतिशत मूल्य बढाएर घाटा पूर्ति गर्ने र देखिने गरी काम गर्ने दावी गर्छन्।
