


काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा ६ हजार २६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाहरुबाट ४ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख बचत फिर्ता गराइदिन मागदावीसहित निवेदन दिएका छन् । महानगरले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका १ सय १८ सहकारीका बचतकर्ताले यो मागदाबी गरेका हुन् ।
मंगलबार संघीय सरकार अन्तर्गतको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलाई महानगरको सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले दिएको जानकारीमा उक्त मागदाबी उल्लेख छ ।
महानगरका १ हजार ९ सय १७ सहकारी संस्थाहरूमध्ये १ हजार ७ सय ४४ संस्थाले मात्रै दर्ता गराउन सकेका छन् भने, वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने संस्थाको संख्या भने ८ सय ३८ मात्र रहेको ढकालले घिमिरेलाई दिएको जानकारीमा छ ।
सम्पर्क बाहिर भएका सहकारी व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीे व्यवस्थापन गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र ऋण असुली न्यायाधीकरण लगायत विषयमा संघीय सहकारी विभाग र महानगरपालिकाको सहकारी विभागबीच समन्वयका विषयमा कुरा गर्दै ढकालले महानगरभित्र भएका सहकारीका अवस्थाबारे जानकारी गराएका हुन् ।
संघीय सहकारी विभाग मातहत १ सय ४७ सहकारी संस्था छन् । यस्तै बागमती प्रदेश कार्य क्षेत्र भएका सहकारी संख्या ३ हजार २ सय ७ छ ।
यसरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको मुद्धामा महानगरपालिकाले सहकारी विभागसँग समन्वय गर्दै समाधानको प्रयास सुरु गरेको छ । २०७४ सालमा नेपाल सरकारले सहकारी डिभिजन कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि, काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारी ऐन जारी गरेको थियो, जसका आधारमा यो विवाद हालै उत्पन्न भएको हो।
महानगरले सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन र फिर्ती प्रक्रियामा थप सुधारका लागि संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

अर्थ सन्जाल