काठमाडौं। नेपालको अर्थतन्त्रलाई थला पारेको सहकारी ठगीको रोगबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु पनि ग्रसित बनेको आशंका गर्ने थालिएको छ । तीन खर्ब रुपैयाँ बढी ठगी भएको सहकारी प्रकरणसंग ठ्याक्कै मिल्ने खालका घटना केही विकास बैंक र फाइनान्सहरुमा भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको हो ।

खाशगरी कर्णाली विकास बैंक धरासायी बनेको घटनाको प्रारम्भिक छानविनबाट वित्तिय संस्थाहरुलाई पनि सहकारीको रोगले नराम्रोसंग गाँजेको हुनसक्ने देखाएको हो । क्षेत्रीय स्तरको कर्णाली विकास बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर राष्ट्र बैंकले छानविन शुरु गर्दा करीब डेढ़ अर्ब रुपैयाँ त बैंकिङ च्यानलमै नरहेको फेला परेपछि सो बैंकबाट कति अर्ब घोटाला भएको भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको छानविन टोलीको निष्कर्ष रहेको छ ।

कर्णाली विकास बैंकमा ग्राहकको निक्षेप जम्माको रसिद दिने तर पैसा बैंकमा जम्मा नगरी अरुले चलाउने गरेको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो रकम नै कति छ भन्ने यकिन नभएकाले सीआइबी समेतको सहयोगमा छानविन अघि बढाउनु पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

४५ प्रतिशत निस्क्रिय कर्जा देखिएकाले बैंक डुबेका सहकारीकै तरमा पुगिसकेको ठहर गरिएको छ । कर्णाली विकास बैंककै जस्तो अवस्था अन्य केही विकास बैक र अधिकांश फाइनान्सहरुमा रहेको हुनसक्ने आशंका राष्ट्र बैकका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।

नारायणी विकास बैंक, सिन्ध विकास बैंक, सप्तकोशी विकास बैंक र कर्पोरेट विकास बैंकमा पनि सोही प्रकृतिको घोटाला र मनपरी लगानी नभएको होला भन्न नसकिने अवस्था रहेको बुझिएको छ ।

केही हदसम्म एक्सेल विकास बैंकमा पनि पछिल्लो समय ठूलो वित्तिय अपचलन र मनपरी कर्जा प्रवाह भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । फाइनान्सहरुको अवस्था त झन् भयावह हुनसक्ने खतरा देखिएको छ । १५ वटा फाइनान्स कम्पनी मध्ये तीन वटा बाहेक अरु सवै ठूलो समस्यामा रहेको बताइन्छ ।

निश्पक्ष रुपमा छानविन गर्ने हो भने फाइनान्सहरुले गरेको कर्जा प्रवाह ५० प्रतिशत उठने अवस्था नरहने देखिने पक्का रहेको जानकारहरुले बताएका छन् । यसो हुनुको मूख्य कारण घर जग्गामा गरिएको मनपरी लगानी नै हो । कर्णाली विकास बैंकमै झैँ निक्षेप संस्थाको प्रणालीमै जम्मा नगरी व्यक्ति व्यक्तिबाट दुरुपयोग समेत भएको हुनसक्ने आशंका गरिदै छ ।

तर, राष्ट्र बैंक सवै विकास बैंक र फाइनान्सहरुमा छानविन गर्ने भन्दा पनि गल्ती लुकाउन प्रोत्साहन गरिरहेको पाइएको छ । विकास बैंक र फाइनान्स मात्रै होइन, राष्ट्र बैकले त वाणिज्य बैकहरुलाई समेत निस्क्रिय कर्जा धेरै नदेखाउन दबाव दिने गरेको खुलासा हुदै गएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुले यो वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थाले पुरानो ऋण उठ्न नसकेको भन्दै गत असोज मसान्ततिरै राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निस्क्रिय कर्जा १५ प्रतिशत माथि पुग्ने भनेपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यस्तो अवस्था लुकाउन र ५ प्रतिशत भन्दा बढी निस्क्रिय नदेखाउन कडा निर्देशन दिएका थिए।

तर, उनको निर्देशनले काम नगरेको र अब दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा खराब कर्जा दर लुकाउन नसकिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले बताएका छन् ।

साँच्चि नै खुलस्त रुपमा रिपोर्ट निकाल्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुकै खराब कर्जा दर एक दुई वटा बाहेक अरुको १५ प्रतिशत माथि पुग्ने बैंकरहरुले बताएका छन् । त्यसो गर्दा देशको आर्थिक अवस्थाको भयावह अवस्था देखिने भन्दै राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले रोक्न खोजिरहेको बुझिएको छ ।

बैंक वित्तिय संस्थाहरूको यो अवस्थामा तत्कालै सुधार आउला भन्ने संकेत पनि देखिएको छैन । अधिकांश बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु घर जग्गामा फसेका खबर नेपालीपत्रमा छ। दर्जन पटक लिलामीको सूचना निकाल्दा समेत धितो विक्री नहुने अवस्था छ ।

घर जग्गाको मूल्य २० वर्ष पछिको अवस्थामा पुगेकाले मध्यम वर्गीयहरुले किन्नै नसक्ने अवस्था छ भने उच्च वर्ग र व्यापारिक हिसाबले पनि किनबेच हुने अवस्था छैन । त्यसैले घर जग्गामा फसेको पैसा तत्काल उठेर बैंक वित्तिय संस्था तग्रिएलान भन्न सकिने अवस्था नरहेको बैंकरहरुले नै बताईरहेका छन् । बैंक वित्तय संस्थाहरु पनि घुमाउरो तरिकाले सहकारीकै रोगबाट ग्रसित हुन भन्दा फरक पर्दैन ।

मिती : २१ पुष २०८१, आईतवार ११:२० बजे प्रकाशित