काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स लिमिटेडका सिईओ दीप प्रकाश पाँडे ऐन विपरीत २० बर्ष देखि सिईओ पदमा रहिआएका छन् । विगत २० वर्षदेखि  कम्पनीको सीईओ रहँदै आएका पाँडे २०६१ सालदेखि शिखर इन्कोस्योरेन्सको सीईओ छन् ।

बीमा समितिले उनलाई २०७३ सालमा नै अन्तिम कार्यकाल भन्दै समितिले नियुक्ति दिएको पनि लगभग १० बर्ष पुग्नै लाग्यो तर अझै पनि उनी संस्थागत सुशासनको प्रावधान विपरीत सिइओको पदमा छन् ।

दीप प्रकाश पाण्डे २०६१ साल अर्थात् २० वर्षदेखि शिखरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । लामो समय देखि सार्वजनिक सँस्थाको सीईओ रहेका पाँडे पुन: अर्को ४ बर्षका लागि नियुक्त भएका छन् । कार्तिक १ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले पाँडेलाई सीईओको पदमा पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि पाँडे २०७७ साल कार्तिक ११ गते कम्पनीको सीईओमा ४ वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । पदावधि सकिनै लाग्दा फेरि उनै पाण्डे इन्स्योरेन्सको सीईओमा नियुक्त भएका हुन् ।

नयाँ बीमा ऐन २०७९ को दफा ५७ मा समेत बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल ४ बर्षको हुनेछ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालकले चाहेको अवस्थामा अधिकतम २ कार्यकालका लागि नियुक्ति गर्न सक्नेछ । जसअनुसार कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा ८ मात्रै वर्षको हुनेछ ।

सोही ऐनको दफा १७३ (२) मा बीमा समितिबाट जारी भएको नियम, विनियम, निर्देशन, जारी गरेको इजाजतपत्र, दिएको आदेश वा भए गरेको काम कारबाही वा सजाय समितिणबाट गरेका वा भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सोहि अनुरुप बीमा ऐन २०७९ लागू हुनुअघि भएका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

तर पाँडे भने आफ्ना अघिल्ला कार्यकाल गणना नहुने भन्दै जबर्जस्ती पदमा बसिरहेका छन् भने नियामक निकाय भनिएको बीमा समिति समेत उनको निर्देशनमा उनकै अनुकूल ऐनको ब्याख्या गरिरहेको छ ।

नयाँ बीमा ऐन अनुसार २०७९ सम्म सीईओ कायम रहेका वा त्यसभन्दा पछि सीईओ नियुक्त भएका व्यक्तिले पुनः अर्को १ कार्यकाल सोही कम्पनीमा जागिर खान पाउने व्यवस्था ल्याएको छ । जसका कारण २ कार्यकाल पुग्नै लागेका सीईओहरुलाई फेरि अर्को १ कार्यकाल सीईओ बन्न बाटो खोलिदिएको छ । तर पाँडेको हकमा बीमा समितिले नै उनको नियुक्ति हुनुभन्दा पहिलेको मितिमा पत्र दिएर किर्ते काम गरेको पाईएको छ । सोहि अनुरुप उनको कार्यकाल यथावत रहने भन्दै नयाँ ऐन अनुसार उनलाई योग्य भएको अपब्याख्या गर्दै आएको छ ।

नयाँ ऐनमा अघिल्लो कार्यकाल गणना हुने या नहुने बिषय प्रष्ट खुलाइएको छैन । यसै कानुनी अन्योलताको छिद्रमा टेकेर उनी अझै सिईओ छन् ।

बीमा ऐन २०७९ मा समेत  स्पष्ट रुपमा बीमा कम्पनीको कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल अधिकतम ८ वर्ष हुने र कार्यकालको गणना यस अघि नियुक्त भएकै मितिलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले  पाँडेको नियुक्ति अवैधानिक छ ।

यता बीमा समितिले भने अब्यबहारिक ढंगबाट स्वार्थ बाझिने गरी ल्याएको ऐनको समेत गलत तरिकाले व्याख्या गर्दै आएको छ । समिति ऐनको गलत व्याख्या गर्दै पाँडेलाई पुन: अर्को ४ बर्षका लागि सीईओ नियुक्ति अनुमति दिएको छ ।

अन्तिम कार्यकाल भन्दै पटक-पटक नियुक्ति

बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय नेपाल बीमा समितिले नै पाँडेको कार्यकाल अन्तिम पटक भन्दै हरेक पटक पत्र काटेको छ । उनको कार्यकाल अन्तिम रहेको भन्दै समितिले पत्र दिएको ३ पटक भयो तर पनि उनी अझै सीईओ पदमा रहिआएका छन् । उनको अगाडि नियामक निकाय समेत रमिते बनिरहेको छ ।

समितिले ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि व्यतित गरेका कार्यकाललाई गणना नगरी नयाँ ऐनलाई आँफू अनुकूल व्याख्या गरी मनलाग्दी सीईओको करार अनुमति दिएर नियामक निकायकै धज्जी उँडाएको छ ।

बीमा समितिले २०७३ साल फागुन महिना २७ गते पाँडेको कार्यकाल अन्तिम भएको जानकारी गराउँदै करार स्वीकृत गरेको छ । त्यसपछि उनलाई अन्तिम पटक भन्दै ३ पटक सम्म बीमा समितिले सीईओको नियुक्ति थप गर्दै आएको छ । बीमा समितिको बदमासीका कारण आजभन्दा १० बर्ष अघि नै अन्तिम पटक भन्दै नियुक्त भएका पाँडे अझै अर्को ४ बर्ष पदमा रहनेछन् ।

उनको करार अन्तिम पटक भनिएको पत्रमा लेखिएको छ,-‘ उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस बीमकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीप प्रकाश पाँडेलाई मिति २०७३ साल कार्तिक ११ बाट लागू हुने गरी करार सेवामा नियुक्त गर्ने तहाँको संचालक समितिको निर्णय र सेवा सर्त सम्बन्धी करारनामा समितिमा पेश हुन आएकोमा बीमकको सँस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को दफा २८ बमोजिम अन्तिम पटक अवधि (कार्यकाल) को लागि स्वीकृती प्रदान गरिएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ ।’

नियुक्तिमै छेडछाड 

पाँडेसँगको मिलेमतोमा बीमा समितिले नियुक्तिमा नै किर्ते गरेको छ । समितिले २०७३ साल फागुन २७ गतेपाँडेलाई नियुक्त गरिएको भनी अनुमति दिएको पत्रमा उनलाई ४ महिना अघिकै मिति अर्थात् २०७३ साल कार्तिक ११ देखि नै नियुक्त गरेको पत्रमा उल्लेख छ । जबकी उक्त समयमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पाँडेलाई पुन: नियुक्त गर्ने निर्णय समेत भएको छैन ।

बीमा समितिका उप-निर्देशक तथा सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीका अनुसार यो कानूनी व्याख्याको बिषय भएकाले आँफू यसबारे जानकार नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन् – ‘यस अघि सँस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा सीईओ २ कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था अनुसार अन्तिम कार्यकाल भनेर दिइएको हो । नयाँ ऐन आएपछि निर्देशिका भन्दा ऐन ठूलो हुन्छ भन्ने हिसाबले अघि बढ्या हो ।’

उनका अनुसार नयाँ ऐनमा पनि २ कार्यकाल भन्दा बढी सीईओ हुन नपाउने भन्ने व्यवस्था छ तर ऐन लागू हुनुभन्दा अघिको कार्यकाल गणना हुने या नहुने भन्ने बिषय उल्लेख  छैन ।

यता पटक पटक आँफै सीईओ बनेका पाँडेले भने आफ्नो नियुक्ति बैधानिक भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

मिती : २६ मंसिर २०८१, बुधबार १७:३८ बजे प्रकाशित