काठमाडाैं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले नेपाल सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको छ। सरकारले सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइट आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल र दलहन आयातमा लिने अग्रिम आयकरको दर घटाउने साथै, मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर ० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

संघले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने जनाएकाे छ। सरकारले केही दिनअघि सुनको भन्सार महशुल २० प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत, चाँदीको १५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, मार्बलको ३० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र ग्रेनाइटको २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाएको छ। साथै, मार्बल र ग्रेनाइटमा लाग्ने अन्तःशुल्क ० प्रतिशत कायम गरिएको छ। दलहन आयातमा अग्रिम आयकरको दरलाई १० प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना र भन्सार दरमा भिन्नताका कारण अनधिकृत आयातको समस्या बढेको थियो। विशेषगरी, भारत सरकारले साउन महिनामा सुनचाँदीमा लाग्ने भन्सार महशुल घटाएर ६ प्रतिशत कायम गर्दा नेपाल र भारतबीच सुनको मूल्यमा ठूलो अन्तर आएको थियो। यसले अनधिकृत आयातको प्रवृत्तिलाई बढावा दिएको थियो। संघले यस समस्यामा ध्यान दिन सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरेको थियो।

संघका अनुसार, भारतले आफ्नो भन्सार घटाएपछि, नेपाल सरकारसँग पनि यस्ता वस्तुहरूमा भन्सार महशुल घटाउने माग गरिएको थियो। यसमा ढिलाइ गर्दा वैधानिक आयातमा कमी आएको र सरकारी राजस्वमा ठूलो घाटा भएको संघको भनाइ छ। दलहन र चामलजस्ता वस्तुहरूमा अग्रिम आयकरको दरमा वृद्धि गर्नाले व्यवसायमा नकारात्मक असर परेको पनि संघले उल्लेख गरेको छ।

संघले भनेको छ, “सरकारले ढिलै भएपनि सुनचाँदी, मार्बल र ग्रेनाइटको भन्सार महशुल घटाएको छ। यसले अनधिकृत आयात नियन्त्रणमा मद्दत पुर्याउने विश्वास छ। तर, महशुल र करका दरमा गरिएको कटौती मात्र अनधिकृत आयात रोक्न पर्याप्त नहुनेमा ध्यान दिनुपर्नेछ। अनधिकृत आयात रोक्न नेपाल र भारतमा वस्तुको मूल्य समान राखेर कर दरहरूको समायोजन गर्नु आवश्यक छ।”

समग्रमा, संघले आगामी दिनहरूमा नेपाल र भारतबीचको भन्सार र कर दर समायोजनको पक्षमा सरकारलाई थप कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।

मिती : १३ मंसिर २०८१, बिहीबार १४:५१ बजे प्रकाशित