काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जामा रहेको पशुपति क्षेत्र विकासको स्वामित्वको पशुपति गौशाला धर्मशालाको सम्पूर्ण जग्गाजमीनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह¥याइएको हो ।

फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ । ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ ।

धर्मशाला खाली गर्ने विषयमा मारवाडी सेवा समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच विवाद चलेको थियो । विवादले चर्को रुप लिएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले मारवाडीको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने कार्य तत्काल रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएका थिए । पशु्पति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पाण्डेले शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम तत्काल अघि नबढाउन कोषलाई भनेका थिए ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० साउन १७ मारवाडी समितिसँगको सम्झौता भंग गरेको थियो। कोषको यो सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गैरकानुनी रहेको भनी मारवाडी सेवा समिति नेपालले २०८० साउन २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको थियो। २०८१ असोज १६ गते जिल्ला अदालतले कोषको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो ।

समितिले गौशालामा आफ्नो मोहियानी हक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । तर पशुपति क्षेत्र विकास कोष भने मोहियानी हकको व्यवस्था खारेज पछि मात्रै मारवाडी सेवा समितिको स्थापना भएको भन्दै मोहियानी हक समितिमा नरहेको जनाएको छ । लामो समयदेखि समितिले सस्तो मूल्यमा गौशालाको करिब १० रोपनी जग्गा उपभोग गर्दै आएको थियो । २०५४ सालमा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो । समितिले अहिलेसम्म सोही भाडा तिर्दै आएको छ ।

मिती : २९ कार्तिक २०८१, बिहीबार १२:५१ बजे प्रकाशित