काठमाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अशोक शेरचन लगायत ३० जना विरुद्व परेको रिटको सुनुवाई भईरहेको छ।
अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले २०८१ साल असार २८ गते शेरचन लगायत ३० जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको रिटमाथि सुनुवाई भईरहेको हो। शेरचनविरुद्दको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासमा छ।
सीईओ शेरचन र राष्ट्र बैंकलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक-पटक कारबाही गरिसकेका व्यक्ति पदमा रहन नसक्ने भन्दै उनी लगायतका अन्य बैंक तथा वित्तीय सँस्थाका सीईओ पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै उनीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
शेरचनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले ०७९ माघमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । तर शेरचनले जसोतसो गरी केहि स्टे अर्टर त लिए तर मुद्दाको अन्तिम व्याखा गर्दै अदालतले उनको कार्यकाल अब २०८१ साल वैशाख ९ गतेसम्म मात्र रहने जनाएको छ।
‘सीईओ शेरचन र प्रभु बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक ३ महिनामा विभिन्न शिर्षकमा कारबाही गरेको छ । तसर्थ यो वाफियाको प्रावधान बिरुद्द भएकाले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग गरिएको हो’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
यो पनि
प्रभु बैंकका सीईओ शेरचनको कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी, अझै लम्ब्याउन दौडधुप
अर्थ सन्जाल