काठामाडौं। प्रभु बैंक लिमिटेडले यो वर्ष पनि आफ्ना शेयरधनीहरुलाई लाभांश बाँड्न नसक्ने भएको छ। सीईओ शेरचनले मनोमानी ढंगबाट प्रवाह गरेका कर्जा पूर्ण दुरुपयोग हुँदा बैंक खराव कर्जाको दलदलमा फँसेको छ। नाफाको सम्पूर्ण रकम खराव कर्जाको प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा ग्राहकको हात यो बर्ष पनि खाली हुने भएको हो। प्रभु बैंकले सेन्चुरी कमर्शियल बैंकलाई प्राप्ती गरेपछिका बर्षहरुमा शेयरधनीले लाभांश पाएका छैनन्।
बैंकले जारी गरेको डिबेंचरको हरेक बर्ष ४० करोडभन्दा बढी रकम कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० बैंक नोक्सानीमा भएकोले उक्त डिबेंचरको कट्टा गर्नुपर्ने रकम कट्टा नगरी वासलात प्रकाशित गरेको थियो। तर गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकले ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको देखाएको छ। तसर्थ, नाफा भएका बर्ष उक्त रकम कट्टा गरेर मात्र वासलात प्रकाशन गर्नुपर्ने र बाँकी रकमबाट मात्रै लाभांश बाड्न पाउने प्रावधान छ। बैंकले गत २ बर्षकै डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व राखेपछि मात्र लाभांश बाड्न पाउने हुँदा बैंकले यस बर्ष शेयरधनीलाई लाभांश दिन नसक्ने भएको हो।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकबाट प्रवाह भएका अधिकांश कर्जा खराव भएको ठहर गर्दै नोक्सानी श्रेणीमा राखिसकेको छ। सोहि अनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंकलाई झन्डै साँढे ३ अर्ब बराबरको रकम प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले गत आर्थिक बर्षको नाफाबाट प्रोभिजन गरेपछि मात्र वासलात प्रमाणीकरण गर्नेछ। जसले गर्दा बैंकले कमाएको भनिएको ४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सबै डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व र लोन लस प्रोभिजनमै सकिने हुँदा बैंकका शेयरधनीको हात यो बर्ष पनि रित्तै हुनेछ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सुपरिवेक्षणको प्रतिवेदनका आधारमा प्रोभिजन रकम राखेर मात्र वासलात सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ बैंकले कमाएको नाफा सबै खराव कर्जाको प्रोभिजनमै राख्नुपर्ने र उल्टै घाटामा रहने हुँदा बैंकले यसपटक पनि लाभांश दिन सक्दैन।
अघिल्ला बर्ष लगातार घाटामा रहेको बैंकले ग्राहकलाई झुक्याएर खर्च कटौती नै नगरी अप्रत्यासित नाफा देखाएको छ। फितलो व्यवस्थापनका कारण गुमाउँदै गएको साख जोगाउन बैंकले यो पटक पनि लोन लस प्रोभिजन र डिबेंचर रिडेम्शन रिजर्व नराखी राष्ट्र बैंकबाट वासलात प्रमाणीकरण गराउने र शेयरधनीलाई केहि मात्रामा भएपनि लाभांश दिएझैँ गर्ने प्रपन्च गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको छ।
यस किसिमको छुट दिने अधिकार भने राष्ट्र बैंकसँग छ। तर यसो गर्दा बैंकको मनोमानी झनै बढ्ने र गलत नजिर बस्ने स्रोतको दावी छ। नियामकीय यवं अभिभावकीय भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकले स्वार्थ नबाझिने गरी सबैलाई समान दृष्टिकोण राखी सोहीअनुसार व्यवहार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकले आजसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय सँस्थालाई यो किसिमको मनोमानी गर्ने छुट दिएको छैन।
प्रभु बैंकमा विभिन्न समयमा स्वार्थ बाझिनेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थकै नातेदार भर्ती गरिएका थप्रै उदाहरण छन्। जुन सरासर बैंक तथा वित्तीय सँस्थाको प्रवाधान विपरीत छ। हालै मात्र पनि नबिल बैंक छोडेका एक कर्मचारीलाई राष्ट्र बैंकको उच्च पदस्थ कर्मचारीको निर्देशनमा भर्ती गरिएको बैंक स्रोतले बताएको छ। जबकी बैंकका ओभरस्टाफिंङ्गको कारण देखाउँदै सिनियर कर्मचारी निकालिएको छ।
प्रभु बैंक र सीईओ शेरचनका गलत क्रियाकलापका विरुद्द राष्ट्र बैंकमा परेका उजुरी र राष्ट्र बैंककै सुपरिवेक्षणले प्रमाणित गरेका वित्तीय अपराधमा कारबाही गर्ने तदारुकता नदेखाएको राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा कस्तो किसिमको कदम चाल्छ त्यो हेर्न बाँकी छ।
अर्थ सन्जाल