काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड एवम् ट्रंक लाइनको विवादित बक्यौता ५६ किस्तामा असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार विद्युत् नियमन आयोगको सञ्चालक समितिको बैठकले विवादित महसुल भुक्तानीका लागि उपयुक्त अनुपातमा किस्ता तोक्न र एक किस्ता बुझाएपछि तत्कालै लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेकाे हाे ।

आयोगले कुनै निकायमा विचाराधीन मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्दा उद्योगीको पक्षमा फैसला आएमा पहिले तिरिसकेको रकम समेत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यसअघि प्राधिकरणले केही उद्योगहरूलाई २८ किस्तामा किस्ताबन्दी सुविधासहित लाइन जोड्दै आएको थियो । आयोगको निर्देशनपछि यसलाई बढाएर ५६ किस्ता पुर्‍याइएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

बुधबार नै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले विद्युत् महसुल विवादमा पुनरावलोकनमा जान चाहने उद्योगीलाई यसअघि २५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरेका थिए ।

विद्युत् महसुल विवादमा विवादित महसुलको २५ प्रतिशत तिरेर मात्रै पुनरावलोकनमा जान सकिने व्यवस्था भएका कारण यसअघि उद्योगीहरू यो प्रक्रियामा जान सकिरहेका थिएनन् । त्यस्तो पुनरावलोकनका लागि प्राधिकरणभित्रै पुनरावलोकन समिति गठन हुने व्यवस्था छ । पुनरावलोकन समितिको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै उद्योगी अदालत जान मिल्छ । पुनरावलोकनमा नगई अदालत उद्योगीले मुद्दा हार्ने अवस्था थियो ।

विद्युत् महसुल विवादमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको व्यवस्थापन आमनेसामने भएपछि आयोग र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले मध्यमार्गी निर्णय लिएका हुन् ।

मिती : १५ कार्तिक २०८१, बिहीबार ११:२२ बजे प्रकाशित