काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनमै ४१ अर्बभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण थपेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार साउनमा मात्रै ४१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँले सार्वजनिक ऋण थप भएको हो ।
साउन २०८१ मा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएको छ । यो महिना ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर वाह्य ऋण लिएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसरी एक महिनामा कुल ऋण प्राप्ति ४३ अर्ब ५९ करोड देखिन्छ ।
साउन २०८१ मै सरकारले १९ अर्ब २७ करोड बराबर सार्वजनिक ऋण तिरेको छ ।
गत साउनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ४९ र बाह्य ५१ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ३ अर्ब र बाह्य ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ ।
यस अवधिसम्मको कुल २४ खर्ब ७२ अर्ब ४४ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकाे छ ।
हाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा करिब ८३ हजार रुपैयाँ बराबर पर्न आउँछ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ । यो जनसंख्याले गत साउनसम्मको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो ।
असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड थियो ।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा सार्वजनिक ऋण ४३.३४ प्रतिशत कायम भएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.१० तथा बाह्य ऋण २२.२४ प्रतिशत कायम भएको छ ।
यसअघि असार मसान्तसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३१ अर्ब ३३ करोड थियो । यसमा आन्तरिक ऋण हिस्सा ११ खर्ब ८० अर्ब र वाह्य ऋण हिस्सा १२ खर्ब ५० अर्ब थियो । आवको पहिलो महिना भएकाले वाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी उठाइएको छ । कार्यालयले ऋण उठाउने वार्षिक तालिका अनुसार साउनबाट नै आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको जनाएको छ ।
यस्तै १७ अर्ब आन्तरिक र २ अर्ब २७ करोड वाह्य ऋण तिरेको तथ्यांकमा देखिन्छ । अमेरिकी डलर सहित मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋण एक महिनामा १६ अर्ब ७९ करोडको भार थपिएको छ ।
एक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस आवमा वाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब बराबर उठाउने लक्ष्य छ ।
यस वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋण भुक्तानीमा मात्र ४ खर्बभन्दा माथि खर्च गर्ने योजना छ । यस वर्ष ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
अर्थ सन्जाल