काठमाडौं । प्रभु बैंकबाट तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनले आफ्ना प्राइभेट कम्पनीका लागि करोडौं रुपैयाँको कर्जा हिनामिना गरेको पाइएको छ ।
आफैँले सञ्चालन गरेको बैंकबाट प्रचलित कानुनी प्रावधानलाई समेत अवज्ञा गर्दै ग्राहकले जम्मा गरेको रकम भट्टचनले आफ्नो निजी कम्पनीमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । नेकपा एमालेका समानुपातिक सांसद समेत रहेका भट्टचनले राजनीतिक शक्तिको समेत दुरुपयोग गरी स्वार्थ बाझिने गरी लिएको कर्जाको साँवा ब्याजसमेत अहिलेसम्म तिरेका छैनन् ।
अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले बैंकबाट नेपाल शिपिंग एण्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालिको नाममा ४८ करोड ७७ लाख भन्दा बढी, प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा ३२ करोड ९६ लाख र प्रभु टेक्नोलोगी प्रालिका नाममा ३० करोड गरी १ अर्ब ४० करोड बराबर रुपैयाँ कर्जा लिएका छन्। तर २०८० असारमसान्तसम्म पनि भट्टचनले लिएका यी कर्जाको साँवा र ब्याजसमेत भुक्तान गरेको देखिंदैन ।
भट्टचनले प्रभु ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी नेपाल शिपिंग एण्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालिका नाममा ओभर ड्राफ्ट, टर्म, बैंक ग्यारेण्टी तथा ब्रिज ग्याप लोनसमेत गरी ४३ करोडभन्दा बढी कर्जा लिएको देखिन्छ ।
तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट लिएको कर्जाको समयअवधि २०८० साउन ३१ गतेमै सकिसकेको छ। तर खराब कर्जामा परिणत भएको कर्जा असुलीमा जानुपर्नेमा बैंकले वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप गएर उल्टै पटक पटक समय थप गरिरहेको देखिन्छ। २०८० असार मसान्तसम्म आईपुग्दा भट्टचनले नेपाल शिपिंगका नाममा लिएको कर्जा ३०० दिनभन्दा बढी समयले due भइसकेको देखिन्छ। तर पनि बैंकले यस कर्जाको प्रोभिजन गरी असुली गर्ने कुनै प्रकृया अघि बढाएको छैन।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले म्याद सकिएका कर्जाको पुनः म्याद थप गर्नू र नविकरण गर्नू भनेको नयाँ कर्जा दिनु सरह मानिन्छ। तर बैंकले भट्टचनका कम्पनीलाई दिएका कर्जाको असुलीका लागि कुनैपनि समयमा सूचना जारी गरेको देखिँदैन। उल्टै, करिव १ बर्ष म्याद गुग्रिसकेको कर्जाका लागि सुरुमा २ महिना, त्यसपछि ६ महिना र पुन: अर्को ४ महिना समय थप गर्दै संस्थागत सुशासनको समेत धज्जी उडाएको छ ।
भट्टचन बैंकबाट लिएको कर्जा मध्य bridge gap loan र term loan पूर्ण नोक्सानी भएकाले शतप्रतिशत र ओभरड्राफ्ट कर्जालाई शंकास्पद भएकाले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर बैंकले भने यसको जम्मा १.२५ र ५ प्रतिशत मात्रै प्रोभिजन गरेको छ । बैंकले शतप्रतिशत प्रोभिजन गरी असुलीमा जानुपर्ने कर्जालाई समय थप गर्दै निगरानीमा मात्र राखेको छ। जुन वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हो।
१२ करोड ५० लाख पर्ने जग्गा खरिद गर्न २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह
प्रभु बैंकबाट भट्टचनको प्राइभेट कम्पनीमा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ, जुन सरासर बैंकिङ कसुर हो। त्यसको केहि समयमै बैंकबाट पुन: उक्त जग्गामा घर बनाउन भन्दै अर्को ३५ करोड रुपैयाँ ( bridge gap loan )कर्जा पास गरिएको छ। २०७७ भदाै १ मा ३५ करोड मध्ये २५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको देखिन्छ।
बैंकले जग्गा किन्न घर बनाउन र फर्निचर किन्न भनी bridge gap loan दिएको छ तर नगरपालिकाबाट घर निर्माण स्वीकृति नलिंदै कर्जा प्रवाह गरेको छ।
बैंकले लिलामीको सूचना निकालेर अशुलीमा जानुपर्नेमा पटक -पटक कर्जाको expairy date extend गरिरहेको छ। कर्जा ३०० दिन भन्दा बढी अवधीदेखि खराव हुँदासम्म कुनैपनि अशुली प्रक्रिया अपनाएको छैन।
त्यसैगरी, बैंकले पुन: २०७७ भदाैं १ मा सोहि कम्पनीका नाममा २० लाख रुपैयाँ र २०७७ असाेज २१ गते ५ करोड रुपैयाँ bridge gap loan प्रवाह गरेको छ। तर हालसम्म पनि उक्त कर्जालाई ‘टर्म लाेन’ मा परिवर्तन गरी किस्ता सुरु नै गरिएको छैन । यसबाट बैंकले भट्टचनको नाममा प्रवाह भएको कर्जा उठाउन बैंक व्यवस्थापनले कुनै चासो नदेखाएको प्रष्ट हुन्छ।
भट्टचनले नेपाल शिपिंग एण्ड मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्रालिको नाममा जग्गा खरिद गर्न र घर निर्माण गर्न भनि लिएको २५ करोड रुपैयाँ २०७७ भदाै २ मा सिम्पल हाेल्डि सिम्पल होल्डिङ्स प्रालिमा ६ करोड रुपैयाँ, भट्टचनका ज्वाई बिनोद थकालीका नाममा `९४ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ, प्रभु को अपरेटिभका नाममा ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ र भट्टचका नाममा २ लाख बढी रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ।
त्यस्तै २०७७ भदाै ३ मा नेपाल शिपिंगका नाममा ८ करोड ४८ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रभु को- अपरेटिभका नाममा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र BGL CAL BACK १० करोड रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेको पाईएको छ ।
अध्यक्ष भट्टचनले जुन परियोजना देखाएर कर्जा लिएका थिए, उक्त घरको न नक्सा पास भएको छ, न त घर बनाउन स्थानीय तहबाट स्वीकृति नै लिएका छन्। भट्टचनले जग्गा खरिद गर्नका लागि भनि लिएको उक्त कर्जाबाट न त जग्गा खरिद गरे, न त घर निर्माण गरेका छन्। उनले बैंकबाट लिएको कर्जाको पूर्ण दुरुपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणबाट देखिएको छ। यसबाट ऋणी भट्टचन र सीईओ शेरचनको मिलेमतोमा बैंकका ग्राहकको निक्षेपको चरम दरुपयोग गरेको प्रष्ट हुन्छ। भट्टचनले बैंकबाट कर्जा लिएर प्रभु को अपरेटिभका नाममा ट्रान्सफर गरी अर्को वित्तीय अपराध गरेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय सस्थाले कुनै पनि परियोजनामा लगानी गर्दा बढीमा ८० प्रतिसत र ऋणीले कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर नक्कली परियोजना देखाएर अध्यक्ष भट्टचन र सीईओ शेरचनले ग्राहकको निक्षेपको चरम हिनामिना गरेका छन्। भट्टचनले एकातर्फ जग्गा खरिद गर्न र घर निर्माण गर्न भनि लिएको कर्जा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नैं व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा लिएर उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज समेत भुक्तान नगरी वित्तीय अनुशासनको बर्खिलाप हुनेगरी काम गरेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्यक्ष भट्टचनको कम्पनीमा प्रवाह भएको कर्जालाई एकीकृत निर्देशिका २०८० को निर्देशन २ को ३( ग) र १ को (ख) अन्तर्गत राखेर कर्जा दुरुपयोग भएको भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर बैंकबाट यस किसिमको गम्भीर वित्तीय अपराध हुँदासम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिंङ कसुरमा जान निर्देशन दिने हिम्मत भने गरेको देखिंदैन। यसबाट प्रभु बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष भट्टचन र सीईओ शेरचनको अपराधलाई नेपाल राष्ट्र बैंकलेनै ढाकछोप गरी मलजल गरिरहेको पुष्टि हुन्छ।
यस सन्दर्भमा हामीले अध्यक्ष भट्टचनलाई प्रश्न गरेका छौँ । उनी यो बिषय सम्बन्धित बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्ने भएकाले ‘किन चासो दिएको’ भन्दै रिसाए। अन्तत: उनले अझै २०८१ साल असोजसम्मको समय मागेको र प्रभु बैंकमा आफू र आफ्ना कम्पनीका नाममा रहेका कर्जा अर्को वाणिज्य बैंकमा सार्ने तयारी गरेको बताए।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रामु पौडेलले प्रभु बैंकको खराब कर्जाका सन्दर्भमा निर्देशन दिइसकिएको र थप अध्ययन भईरहेको बताए । उनले भने, ‘ यस सन्दर्भमा हामीले सुक्ष्मरूपमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। पछिल्लो अपडेट के छ, त्यो हेर्न केहि समय लाग्छ। बैंकले गत आर्थिक बर्षको परिस्कृत वित्तीय विवरण बुझाएपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा कर्जा दिँदा र नविकरण गर्दा समेत फ्रेस सिआईसी रिपोर्ट अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै एक बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा स्वाप गर्दा समेत फ्रेस सीआईसी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको छ। भट्टचनको कम्पनीमा प्रवाह भएको कर्जा नोक्सानीमा गइसकेकाले बैंकले ‘गुड लाेन’ देखाएर फ्रेस सीआईसी दिने कुनै व्यवस्था र अर्को बैंकमा सार्न सक्ने कुनै आधार देखिंदैन।
बैंकले लिएको ‘एक्जिट पाेलिसी’ अन्तर्गत भट्टचनले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा स्वाप गर्ने तयारी गरिरहेको भनेपनि कर्जा नोक्सानीमा रहेकाले तत्काल उठ्ने आधार देखिंदैन। तर पनि बैंकले कुनै असुली प्रक्रिया अपनाएको छैन। उल्टै समय थप गर्दै भट्टचनको कम्पनीले प्रगति गरिरहेको तर कोरोना महामारीका कारण कर्जा असुल हुन नसकेको जनाएको छ।
यो पनि
प्रभु बैंकका सीइओ शेरचनको बद्मासी: पद्मा कोलोनी र मर्चेन्टको नाममा धितोले नखाम्ने अर्बौ ऋण प्रवाह
अर्थ सन्जाल