काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायलाई कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएको कारणले कालोसूचीमा नपर्ने घोषणा गरेको छ ।
शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको अर्को व्यवस्था नभएसम्म चेक अनादर भएमा कालोसूचीमा समावेश नगर्ने जनाएको हो ।
निर्माण व्यवसायको जमानत व्यवस्था मिलाउनका लागि कर्जा वर्गिकरण र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने, जेभी पार्टनर कालोसूचीमा परेमा अन्य व्यवसायी कालोसूचीमा नपर्ने भएका छन् ।
यस्तै परिस्थितीजन्य कारणले व्यवसाय बन्द भएपनि कर्जाको सावा ब्याज भुक्तानी भइरहेका कम्पनीलाई सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान भएको जमानत समेत नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।