काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ चलिरहँदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विवादित व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सिंहदरबारमा प्रधानको संसदीय सुनवाइ जारी रहेका बेला बुधबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा विभिन्न सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरूमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको र नियुक्ति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘राज्यका निकायमा नियुक्ति हुने व्यक्तिहरू सामाजिक रूपमा स्वच्छ छवि भएको विवादरहित, उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रूपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्दछ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, सभ्य समाजको अपेक्षा र सार्वजनिक सरोकारको विषय हो’, आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्दछ भनी सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०७३ फागुन, भाग ५८, निर्णय नं. ९७१०) मा परमादेश समेत जारी भएको छ ।’
त्यस्तै लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा बेपत्ता पारेको घटनाका आरोपी कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराएका छन् ।
आयोगले राज्यका निकायमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरु सामाजिक रुपमा स्वच्छ छवि भएको, विवादरहित उच्च नैतिक चरित्र भएको र कानुनी रुपमा फौजदारी अभियोगमा सजाय नभएको हुनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको बताएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत पदीय जिम्मेवारी अनुसारको योग्यता र क्षमता वस्तुगत आधारमा यकिन गरेर मात्र योग्यतम व्यक्तिलाई राज्यका निकायमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने नजीर कायम गरेको आयोगले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक र कानुनी रुपमा विवादित व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्ने कार्य कानुनी शासनको विपरीत हुने र यसबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्नुका साथै राज्यका निकायप्रति आम नागरिकको भरोसा समेत टुट्न जान्छ ।’
